नेपालमा कृषि विकास र अनुसंधान

कृषि विकास का तिन महत्वपुर्ण पाटा छन् । कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान र कृषि प्रसार ।  विकसित देशमा यी तिन वटै निकाय एउटै छाना मुनि हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा यी तीनवटा निकाय तिन तिर फर्केका छन् । कृषि अनुसंधान र कृषि प्रसारका लागि जिम्मेवार निकाय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि अनुसंधान लाइ छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाइ दिँदा अभिभावक विनाको टुहुरे जस्तो भएको छ । कृषि शिक्षाको लागि जिम्मेवार मानिएको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । देशको लागि कस्तो जनशक्ति  चाहिन्छ, कस्तो पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ, उत्पादित जनशक्ति को भूमिका कत्तिको प्रभावकारी भइ रहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट कार्य दिशा कृषि अनुसंधान र प्रसारमा संलग्न निकायले  नदिए सम्म कृषि जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय ले प्रभावकारी र उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । नेपालमा विविध हावा पानीमा आवश्यक प्रविधिको विकास गर्न, कृषक स्तरमा देखिने समस्या को प्रभावकारी समाधान पत्ता लगाउन तथा त्यसता प्रविधि को प्रभावकारिताका बारेमा स्पष्ट पृष्ट पोषण प्राप्तिका लागि कृषि प्रसार निकायको भूमिका निकै महत्वपुर्ण हुन्छ । कृषि अनुसंधान र प्रसारले जसरी कृषि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका निवार्ह गरेका हुन्छन् ठीक त्यही तरिका बाट कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारले कृषि अनुसंधानको गुणस्तर वृद्धिका लागि योगदान पुगाइ रहेका हुन्छन् । कृषि विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने कृषि प्रसारको प्रभावकारिता त कृषि अनुसंधान र कृषि शिक्षाको प्रभाव कारिता विना कल्पनै गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा कृषि विकास रणनीतिका निम्ति गर्दै आइएका टुक्रे बहसहरू ले मात्र देशमा कृषिमा आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण को योजना किमार्थ पुरा हुन सक्दैन । यसको लागि देशमा कृषि क्षेत्रको उपरि संरचनामा नै ठूलो फेर बदल गर्नु जरुरी छ ।  कृषि प्रसार, अनुसंधान र शिक्षा एउटै निकाय बाट संचालन गर्ने एउटा बलियो संरचनाको जब सम्म विकास गरिँदैन नेपालमा कृषि विकासका सबै रणनीतिहरू असफल हुँदै जानेछन् । केहि दशक अगाडि भारत ले अवलम्ब गरेको कृषि विकास तथा अनुसंधान प्रणालीको  नक्कलमा नेपालको कृषि प्रणालीको विकास गरिएको देखिन्छ । तर यो प्रणालीबाट कृषि को विकास असम्भव देखिई सके पछि भारतले अहले अर्को प्रणालीमा गइ सकेको छ, तर हामी वाहिर तिर असफल भइ सकेका मोडालीटिमै बसेर देशमा कृषिको विकास गर्ने असफल प्रयास गरिरहेका छौ । यहाँ केही प्रमुख अन्तरिष्टय कृषि विकास तथा अनुसंधान मोडालीटिको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आइ. सि. ए आर मोडेल

केही दशक अगाडि सम्म भारतमा पनि नेपाल के अहिलेकै जस्तै कृषि विकास को संरचना थियो । अनुसंधान र शिक्षा लाइ सरकारका प्रशासनिक झन्झट हरू बाट टाढा राखेर एउटा पुर्ण सरकारी स्वामित्वको स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने थियौ पछि गएर स्वायत्त निकायहरू सरकार, विशेष गरेर कृषि मन्त्रालयको  प्राथमिकता मा नपर्ने अवस्थाले अनुसंधान र शिक्षा देशको आवश्यकता  बमोजिम अगाडि नबढ्ने देखिए पछि उक्त अवधारणा लाइ परिवर्तन गरेर  कृषि शिक्षा, अनुसंधान र प्रसार एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत, त्यस माथि पनि कृषि शिक्षा र अनुसंधान लाइ त झन् एउटै साझा निकाय मार्फत संचालन गर्न सकिने आइ. सि. ए आर. मोडेल मा लगियो । आइ. सि. ए आर मोडेल यानकी इण्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चरल रिसर्च प्रणाली विश्वकै एउटा सबै भन्दा ठूलो कृषि प्रणाली को रूपमा लिइन्छ जस अन्तर्गत   ४७ वटा विश्व विद्यालय र ९४ वटा विभिन्न अनुसंधान निकाय हरू छन् । यी सबै निकायहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत को कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग अन्तर्गत छन् । यस विभागलाई  भारत सरकारले राष्ट्रिय कृषि अनुसंधान र शिक्षाको बीचमा मार्गनिर्देशन, व्यवस्थापन र समन्वय कर्ताको भूमिका दिएको छ । एक अध्ययन अनुसार विगत ५ दशकमा भारतको कृषि उत्पादकत्वको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा खाधन्न को उत्पादकत्व ४ गुणा ले, माछा को उत्पादकत्व ९ गुणा, दूधको ६ गुणा, फलफूल तरकारीको ६ गुणा र अण्डाको २७ गुणा वृद्धी हुनुमा सबै भन्दा ठूलो योगदान कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान को रहेको देखाएको छ । यस विभागको  प्रमुख कृषि मन्त्रालयको पदेन सचिव को रूपमा रहने हुँदा निर्णायक भूमिकामा कृषि शिक्षा र अनुसंधानको योगदानलाइ भारत मा निकै महत्व दिइएको छ ।

विश्व विद्यालय मोडेल

संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरूमा कृषि शिक्षा र अनुसंधान को लागि विश्व विद्यालय मोडेललाई अनुसरण गरिएको छ जसमा कृषि प्रसार निकायलाई अलग्गै राखे पनि कृषि शिक्षा र अनुसंधान को जिम्मेवारी विश्व विद्यालयलाई दिइएको छ । विश्व विद्यालयको लागि आवश्यक श्रोत साधन राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले संयुक्त रूपमा दिने गर्दछन  सबै विश्व विद्यालयहरू  कृषि मन्त्रालयको एउटा बोर्ड अन्र्तरगत रहेका हुन्छन् । यद्धिप कृषि प्रसारलाइ राज्य सरकार अन्तर्गत  राखिएको छ । यसमा कृषि अनुसंधान र शिक्षा लाइ प्रशासनिक झन्झट बाट मुक्त गराएर बढि भन्दा बढि स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिने प्रयास गरिएको छ । यी कृषि विश्व विद्यालयहरू लाइ कृषि प्रसारको जिम्मेवारी त दिइएको हुँदैन तर कृषि प्रसार सँग के बलियो समन्वयताका लागि राज्य सरकार अन्तर्गतको कृषि निदेर्सनालय सँग कार्यगत एकता कायम गरिएको हुन्छ ।

राज्यको दोहोरो नीति मारमा कमजोर अनुसंधान

नेपालमा अहले सम्मको अवस्थामा कृषि अनुसंधानको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । कृषि विकासको  पहिलो खुड्किलो अनुसंधान हो । राष्ट्रको जलवायु र माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास विनाको कृषि को विकास  परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो प्रविधिको विकास केवल प्रभावकारी अनुसंधान बाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं २०४८ सालमा नेपाल कृषि अनुसंधान परिषदको स्थापना पूर्व अनुसंधान लाइ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि अनुसंधान तथा सेवा केन्द्र अन्तर्गत संचालन गरिन्थ्यो । देशमा कृषि अनुसंधान लाइ प्रभावकारी स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले अगाडि बढाउनका लागि भनेर जब नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद (नार्क) को स्थापना गरियो अनुसंधान का कार्यक्रमहरू कृषि मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूको अनुसंधान प्रति को उदासीनताका सिकार बन्न पुगे । एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना गरिएको नार्क लाइ मन्त्रालयका महत्वपुर्ण र निर्याणायक अधिकार बाट क्रमशः विमुख गर्दै लगियो । कृषि विकास का ठूला ठूला परियोजनाहरू र दीर्घकालीन कृषि रणनीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा अनुसंधान को भूमिका लाइ  निषेध गर्ने खोजियो । त्यसमाथी कुनै स्पष्ट नीति विना नै प्रतिस्पर्धात्मक कृषि अनुसंधान प्रणाली को विकास गर्ने नाममा नार्क को जस्तै भूमिकाको लागि राष्ट्रिय कृषि अनुसंधान तथा विकास कोष (नार्डेफ) को स्थापना गरियो । अहले आएर अनुसंधानको जिम्मेवारी सहित को कृषि शिक्षा को लागि कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना गरिएको छ । यसरी एक पछि अर्को गरेर देशभरिका  साना ठूला  ५२ वटा केन्द्रहरूको संजाल रहेको नार्क लाइ सरकारको उदासीन अनुसंधान नीतिका कारण करिब करिब धराशायी बनाउने प्रयास गरियो । देशमा प्रभावकारी कृषि अनुसंधान का लागि भनेर २०५८ साल र २०६८ सालमा बनाइएका  २० वर्षे कृषि अनुसंधान दृष्टिकोण लाइ पनि मन्त्रालय र सरकारले टेरपुच्छर नलगाइदिंदा अनुसंधानमा ठूलो निराशा छायो । फलस्वरूप कुनै स्पष्ट र ठोस दृष्टिकोण बिनाको अनुसंधान प्रति निराश भएर धेरै जसो वैज्ञानिकहरू विदेश पलाएन भए र नेपालको कृषि अनुसंधान समकक्षी दुई वटा निकाय (प्रसार र शिक्षा) भन्दा निकै पछाडि पर्न पुग्यो ।

अबको रणनीति

गत वर्षमात्र सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरि  कृषि सँगै वन शिक्षा र अनुसंधान को म्यान्डेट सहित कृषि  तथा वन विश्व विद्यालय को स्थापना गरेको छ । धेरै लामो प्रतिक्षा र कैयौँ पटकको असफल प्रयास पछि वल्ल नेपालमा कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना भएको छ । त्यस माथि अनुसंधानको पनि म्यान्डेट सहित स्थापना गरिनु लाइ सरकारको सकारात्मक कदमको रूपमा लीन सकिन्छ । किनकी कृषि विज्ञानको उच्च शिक्षा (स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि वा त्यस उपरान्तका डिग्री मा गरिने अनुसंधान ले देशमा कृषि अनुसंधानको ठूलो माग लाइ केही हद सम्म सम्बोधन गर्न सक्छ । यद्यपि देशमा अनुसंधान का लागि नै भनेर स्थापना गरिएको संस्था नार्क सँग को समन्वयता लाइ नजर अन्दाज गरेर गरिने अनुसंधानहरूले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा त्यति धेरै आशा गर्न सकिदैंन । त्यस कारण जति सक्दो छिटो सरकारले स्पष्ट अनुसंधान नीति बनाएर कृषि विश्व विद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइ देशको समग्र अनुसंधान र कृषि शिक्षा लाइ एउटै छाता मुनि बाट संचालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ ।

रामबहादुर खड्रका

खड्का कृषि वैज्ञानिक

क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र खजुरा
(यो लेख नागरिक समाचारमा गत हप्ता छापिएको हो http://goo.gl/MWDCk )